शासन के निर्देश के बाद शिक्षा निदेशालय में हलचल तेज है प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर जल्द तैनाती

प्रदेश के राजकीय इंटर व हाईस्कूल कालेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर जल्द तैनाती होनी है। शासन ने इस संबंध में शिक्षा निदेशक माध्यमिक को निर्देश दिया है कि पदोन्नति प्रक्रिया तेजी से पूरी कराएं, वहीं जो प्रकरण कोर्ट में लंबित हैं उसकी भी सही से पैरवी कराकर निस्तारण कराया जाए। शासन का जोर कालेजों में पठन-पाठन दुरुस्त कराने पर है और इनकी मुख्यमंत्री स्तर से निरंतर समीक्षा हो रही है।

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शासन के विशेष सचिव राघवेंद्र सिंह ने लिखा है कि राजकीय इंटर कालेज बालक व बालिका में 393 पद रिक्त चल रहे हैं। ये पद खाली होने का असर पढ़ाई पर पड़ रहा है, वहीं मुख्यमंत्री की ओर से रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरे जाने के आदेश हैं। इन पर पदोन्नति के लिए कोर्ट से स्टे है। स्थगनादेश खत्म कराने के लिए महाधिवक्ता को निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह से राजकीय हाईस्कूल पुरुष संवर्ग में प्रधानाध्यापक के 141 व महिला संवर्ग के 152 पद रिक्त हैं। इन पर पदोन्नति करके पदस्थापन किया जाए। ऐसे ही प्रवक्ता पुरुष शाखा के 1967 व महिला शाखा के 1311 पद इस समय खाली हैं। इसका अधियाचन उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को भेजा गया है। आयोग से समन्वय बनाकर पदोन्नति जल्द पूरी कराई जाए। शासन के निर्देश के बाद शिक्षा निदेशालय में हलचल तेज है और आयोग के साथ ही विभागीय डीपीसी पूरी कराने पर प्रक्रिया शुरू की गई है।
प्रवक्ता कंप्यूटर विज्ञान की अर्हता लंबित : राजकीय कालेजों में प्रवक्ता कंप्यूटर विज्ञान की अर्हता अब तक निर्धारित न होने के कारण पदोन्नति के लिए 63 पदों व सीधी भर्ती के 62 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को भेजा नहीं जा सका है। शासन ने पूछा है कि इस पद की अर्हता तय न हो पाने के कारण स्पष्ट किया जाए।
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